बॉम्बे उच्च न्यायालयात “या” पदासाठी जाहिरात प्रकाशित| Bombay High Court Bharti 2024.
बॉम्बे उच्च न्यायालयात “या” पदासाठी जाहिरात प्रकाशित: मुंबई उच्च न्यायालयात काही पदासाठी नुकतीच जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आहे. त्या जाहिराती नुसार संसाधन कर्मचारी पदासाठी एकूण 80 रिक्त जागा भरायच्या आहेत. त्या साठी अर्ज ऑफलाईन/ऑनलाईन ( ई मेल)पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 4 मार्च 2024 आहे. या पदासाठी पात्र असणाऱ्या उमेदवार चे वय तसेच शैक्षणिक पात्रता किती हवी अशी सर्व सविस्तर माहिती खालील जाहिरात मध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे उमेदवाराने अर्ज करण्या आधी जाहिरात सविस्तर वाचावी. अजून माहिती साठी तुम्ही बॉम्बे उच्च न्यायालयाची अधिकृत वेबसाईट बघावी.
http://www.bombayhighcourt.nic.in
Bombay High Court Bharti 2024 : Bombay High Court has declared new recruitment notification for the post of Resource Personnel there are total post of 80 vacancies are available. The job location for this post is Bombay, Nagpur, Aurangabad. Interested and eligible candidates can apply there application form offline/ Online ( e-mail) given mentioned address before the last date. The last date for apply is 04 March 2024. For more information about Bombay High Court Bharti 2024. Visit our website.
बॉम्बे उच्च न्यायालयात “या” पदासाठी जाहिरात प्रकाशित ची सविस्तर माहिती:
- पद संख्या :- 80
- पदाचे नाव :- संसाधन कर्मचारी
- शैक्षणिक पात्रता:- शैक्षणिक पात्रता हि खालील प्रमाणे दिलेली आहे.
- नोकरीचे ठिकाण :- मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद
- अर्ज करण्याची पद्धत :- ऑफलाईन / ऑनलाईन ( ई – मेल )
- अर्ज पाठविण्याचा पत्ता:- रजिस्ट्रार ( कार्मिक) उच्च न्यायालय, अपील बाजूला, बॉम्बे, 5 वा मजला, नवीन मंत्रालय इमारत, जी टी हॉस्पिटल कंपाऊंड, अशोका शॉपिंग सेंटरच्या मागे, कोफ्रेत मार्केट जवळ, एल. टी. मार्ग, मुंबई – 400001
- ईमेल आयडी:- rgestt-bhc @nic.in
- अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 04 मार्च 2024 आहे.
बॉम्बे उच्च न्यायालयात “या” पदासाठी जाहिरात प्रकाशित ची पद संख्या आणि पदाचे नाव:
| पदाचे नाव | पद संख्या |
| संसाधन कर्मचारी | 80 |
| पदाचे नाव | शैक्षणिक पात्रता |
| संसाधन कर्मचारी |
- उमेदवाराने अर्ज करण्या आधी वरील जाहिरात सविस्तर वाचावी.
- या जाहिराती साठी उमेदवाराने अर्ज हा ऑफलाईन / ऑनलाईन ईमेल द्वारे करायचा आहे.
- उमेदवाराने अर्ज हा दिलेल्या पत्यावर पाठवावा.
- अर्ज हा शेवटच्या तारखे अगोदर करावा. नंतर प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही.
- अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 04 मार्च 2024 आहे.
अजून माहिती साठी तुम्ही बॉम्बे उच्च न्यायालयाची अधिकृत वेबसाईट बघावी आणि PDF फाईल चेक करावी.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाची अधिकृत वेबसाईट:
http://www.bombayhighcourt.nic.in
बॉम्बे उच्च न्यायालयाची PDF
जाहिराती संबंधित अजून माहिती साठी तुम्ही हि सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता. तसेच ही जाहिरात तुम्ही तुमच्या मित्रांना शेअर करू शकता म्हणजे त्यांना सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी मदत होईल. अशाच नवनवीन भरतीच्या जाहिराती संबंधित माहिती मिळवण्या तुम्ही www.ankjobs.com ला भेट द्यावी.
मुंबई उच्च न्यायालय ( Bombay High Court) हे भारतातील सर्वांत जुने न्यायालया पैकी एक आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य सोबत दिव – दमण आणि दादरा आणि नगर हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्याय क्षेत्रात येतात. उच्च न्यायालयातील खंडपिठे महाराष्ट्रात नागपूर आणि छत्रपती संभाजी नगर येथे आहेत. तर गोव्यात पणजी येथे आहे.
- ह्याचा भाग :- मुंबई चे व्हिक्टोरियन ग्याथीक आणि आर्ट डेको वास्तुशिल्प.
- स्थान :- फोर्ट, मुंबई शहर जिल्हा, कोकण विभाग, महाराष्ट्र, भारत.
- कार्यक्षेत्र भाग :- महाराष्ट्र गोवा, दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव
- भाग :- Bombay High Court – Nagpur Bench 2) Bombay High Court – Aurangabad Bench 3) Bombay High Court – Panaji Bench.
- वारसा अभिधान:- part of UNESCO World Heritage site ( Bombay High Court, मुंबई चे व्हिक्टोरियन ग्याथीक आणि आर्ट डेको वस्तुशिप, इ. स. 2018 – )
- स्थापना :- ऑगस्ट 14 इ. स. 1832
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार केवळ सर्वोच्च न्यायालयात, दिल्ली येथेच दाद मागता येऊ शकते, तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, उच्च न्यायालयाच्या न्याय क्षेत्रात बंधनकारक असतो.
1995 मध्ये शहराचे नाव बदलून बॉम्बे वरून मुंबई असे करण्यात आले असेल तरी, कोर्टाने एक संस्था म्हणून त्याचे पालन केले नाही. आणि बॉम्बे हायकोर्ट ने नाव कायम ठेवले. तथापि मुंबई उच्च न्यायालय असे नाव देण्याची विधेयक केंद्रीय मंत्री मंडळाने 5 जुलै 2016 रोजी कोलकत्ता उच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालय चे नाव अनुक्रमे कोलकाता उच्च न्यायालय आणि चेन्नई उच्च न्यायालय असे बडलवण्यास मान्यता दिली. ते भारताच्या संसदेसमोर मंजुरी साठी प्रलंबित आहे. परंतु काही काळ साठी ते लागू केले जाणार नाही.
मुंबई मध्ये किती उच्च न्यायालये आहेत:
मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र राज्याची राजधानी मुंबई येथे बसते आणि महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि नागपूर तसेच गोवा राज्यातील पणजी येथे अतिरिक्त खंडपीठ आहेत. यात जास्तीत जास्त 94 न्यायाधीश असू शकतात, त्यापैकी 71 कायमस्वरूपी नियुक्त केले पाहिजेत आणि 23 अतिरिक्त नियुक्त केले जाऊ शकतात.
न्यायाधीश मुंबई मध्ये कुठे राहतात :
कनिष्ठ न्यायालयामध्ये कामगार शहर दिवाणी कुटुंब. सत्रे आणि मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट यांचा समावेश होतो. आणि त्याचे बहुतेक न्यायाधीश सध्या हजी आली आणि मलबार हिल तसेच वांद्रे सरकारे कॉलोनी येथील सरकारी निवास स्थानात राहतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायधिष कोण आहेत :
मुंबई उच्च न्यायालया चे नवनियुक्त मुख्य न्यायधिष न्या. प्रदीप नंदराजोग येत्या रविवारी ( दिनांक 7 ) ला सकाळी 10.30 ला शपथ घेणार आहेत.
भारतात एकूण किती जिल्हा न्यायालये आहेत :
एक केंद्रिकृत पोर्टल जे वापरकर्त्याला देशाच्या वैयक्तिक जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईट वर नेत आहे. प्रतेक जिल्हा न्यायालयास संबंधित माहिती या पोर्टल द्वारे मिळू शकते. जे 688 जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईट चे प्रवेश द्वार म्हणून काम करते.
भारताततील कोणत्या राज्यात उच्च न्यायालये नाहीत :
गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, आणि नागालँड या राज्यांना स्वतःचे उच्च न्यायालय नाही.
व्यावसायिक न्यायालयाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र नेमके काय आहे :
वाणिज्य न्यायालय कायदा, 2015 मध्ये अलीकडील सुधारणांमुळे व्यावसायिक न्यायल्यासाठी आर्थिक अधिकार क्षेत्र 1 कोटी रुपये वरून 3 लाख रुपये करण्यात आले.
महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ किती आहेत :
उच्च न्यायालय ची खंडपीठ महाराष्ट्रात नागपूर आणि छत्रपती संभाजी नगर येथे आहेत आणि गोवा मध्ये पणजी येथे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर केवळ सर्वोच्च न्यायालय , दिल्ली येथेच दाद मागता येऊ शकते, तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाच्या न्याय क्षेत्रास बंधनकारक असतो.
भरतातील कोणत्या उच्च न्यायालयाला एका पेक्षा जास्त राज्याचे अधिकार आहेत :
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र आसाम अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोराम या रज्यापर्यंत विस्तारले आहे. मुंबई उच्च न्यायालया चे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र गोवा दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव पर्यंत विस्तारले आहे.
भरतात एकूण किती उच्च न्यायालये आहेत :
भारतात 25 उच्च न्यायालय आहेत. ज्यात सहा एकापेक्षा जास्त राज्य / केंद्रशासित प्रदेशा वर नियंत्रण ठेवतात. केंद्रशासित प्रदेशा मध्ये दिल्लीला स्वतःचे उच्च न्यायालय आहे. प्रतेक उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि भारताच्या राष्ट्रपतीने नियुक्ती केलेली इतर न्यायाधीश असतील.
भारतातील उच्च न्यायालयाचा व्यावसायिक विभाग म्हणजे काय :
उच्च न्यायालय मधिल व्यावसायिक विभाग ज्या उच्च न्यायालयात सामान्य मुळ दिवाणी अधिकार क्षेत्राचा वापर केला जातो.
म्हणजेच दिल्ली मुंबई कलकत्ता आणि मद्रास उच्च न्यायालया मध्ये व्यावसायिक विभाग स्थापन केले जाऊ शकतात. त्याची स्थपण संबंधित राज्य सरकारांनी त्याच्या उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत केल्या नंतर केली जाणार आहे.
भारतातील उच्च न्यायालयाचा न्यायधिशाच्या नियुक्ती कोण सहभागी होत नाही :
उच्च न्यायालय चे मुख्य न्यायधिश उच्च न्यायालया च्या न्यायधिषाच्या नियुक्ती मध्ये सहभागी होत नाहीत. कारण मुख्य न्यायधिशना असे अधिकार नसतात.
खरे तर राष्ट्रपती हे उच्च न्यायालया चे मुख्य न्यायधीश आणि उच्च न्यायालय चे न्यायाधीश निवडतात.
खर तर काही मानदंड आणि पात्रतेच्या आधारावर नमकान केले जाते.
भारतातील किती उच्च न्यायालयानं एकाहून अधिक राज्याचे अधिकार आहेत :
देशात 25 उच्च न्यायालये आहेत. तीन उच्च न्यायालये एकाहून अधिक राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात आहेत. केंद्रशासित प्रदेशा पैकी दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या केंद्र शाशित प्रदेश ला स्वतःचे उच्च न्यायालय आहे. इतर 5 केंद्र शासित प्रदेश वेगवेगळ्या राज्याच्या उच्च न्यायालया च्या अधिकार क्षेत्रात येतात.
भारतात ट्रायल कोर्ट म्हणजे काय :
एक ट्रायल कोर्ट किंवा प्रथम उदाहरण न्यायालय हे मूळ अधिकार क्षेत्र असलेले न्यायालय आहे. ज्या मध्ये खटले चालतात. ट्रायल कोर्ट क्या निरण्यावरील अपील सामान्यतः उच्च न्यायालय न्यायालयाद्वारे अपील पुनरावलोकन अपील न्यायालय च्या अधिकाराने केले जातात.
न्याय व्यवस्था राज्य आहे का :
कलम 12 अंतर्गत न्यायपालिका हे राज्य आहे का कलम बारामती राज्य म्हणून न्यायपालिकेचा सर्वोच्च न्यायालय सर्व उच्च न्यायालय किंवा
राज्य जिल्हा न्यायालय स्पष्ट उल्लेख नाही
तथापि न्यायालयाचे अवयव मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी नियम बनवू शकत नाहीत.